گیان واپی مسجد کے عبوری آڈر و دیگر امور پرمسلم لیڈر شپ کا رد عمل

نئی دہلی: 2؍ فروری2024
گیان واپی مسجد کی نچلی منزل میں راتوں رات لوہے کی گرل کانٹ کر اور مورتیاں رکھ کر بہت عجلت میں پوجا کا شروع کروادیا جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن مدعی کے ساتھ مل کر مسجد کمیٹی کے آر ڈر کے خلاف اپیل کے حق کو متاثر کرنا چاہتا تھا، ہم اس ملی بھگت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ حالانکہ عدالت نے انتظامیہ کو اس کام کے لئے ۷ دن کا وقت دیاتھا۔ ہمیں وارانسی ڈسڑکٹ جج کے فیصلہ پر بھی سخت حیرت اور افسوس ہے ۔ ہمارے نزدیک یہ فیصلہ انتہائی غلط اور بے بنیاد دلیل کی بنیاد پر دیا گیا کہ گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں 1993 تک سومناتھ ویاس کا پریوار پوجا کرتا تھااور اس وقت کی ریاستی سرکار کے حکم پر اسے بند کردیا گیا تھا۔ 17جنوری اسی کورٹ نے تہہ خانے کو ضلعی انتظامیہ کی تحویل میں دے دیا تھا۔
ہم یہ بات واضح کردینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس تہہ خانے میں کبھی بھی پوجا نہیں ہوئی تھی، ایک لغو اور بے بنیاد دعوے کو بنیاد بناکر ضلعی جج نے اپنی سروس کے آخری دن انتہائی قابل اعتراض اور بے بنیاد فیصلہ دیا ہے۔ اسی طرح آرکیولوجیکل سروے کی رپورٹ کا بھی ھندو فریق نے پریس میں یکطرفہ طور پر انکشاف کرکے سماج میں انتشار پیدا کیا ہے حالانکہ ابھی عدالت میں نہ تو اس پر کوئی بحث ہوئی ہے اور نہ ہی اس کی تصدیق۔ ابھی اس رپورٹ کی حیثیت محض ایک دعوے کی ہے۔
ضلعی عدالت کے حکم کو انتظامیہ نے جس عجلت میں نافذ کیا اس کا واضح مقصد مسلم فریق کے اس حق کو متاثر کرنا تھا کہ وہ ہائی کورٹ سے فوری کوئی ریلیف نہ حاصل کرسکے۔ اسی طرح ہمارا احساس ہے کہ ضلعی عدالت کو بھی مسلم فریق کو اپیل کا موقع دینا چاہیے تھا جو کہ اس کا قانونی حق ہے۔
مسئلہ صرف گیان واپی مسجد تک محدود نہیں ہے بلکہ جس طرح متھرا کی شاہی عیدگاہ، دہلی کی سنہری و دیگر مساجد اور ملک کے طول و عرض میں متعدد مساجد اور وقف کی جائیدادوں پر مسلسل بے بنیاد دعوے کئے جارہے مزید برآن اپنے فیصلے میں اس قانون کو ملک کے سیکولر ڈھانچے کے لیے ضروری قراردینے اور اس کی پاسداری کی واضح ہدایت دینے کے باجود،عدالت عظمیٰ عبادت گاہوں سے متعلق 1991 کے قانون پر مسلسل خاموشی اختیار کئے ہوئے ہے، اس نے ملک کے مسلمانوں کو شدید تشویش میں مبتلا کردیا ہے۔
کسی بھی جمہوری نظام میں عدالتیں سماج کے مظلوم اور متاثر افراد کی داد رسی کا آخری سہارا ہوتی ہیں لیکن اگر وہ بھی جانبدارانہ رویہ اختیار کرنے لگیں تو پھر انصاف کی دہائی کس سے لگائی جائے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل محترم دشانت دوے صاحب کی عدالتوں کے بارے یہ رائے حق بجانب ہے کہ ملک کی عدالتیں فرقہ پرستوں کی دست نگر بنتی جارہی ہیں اور وہ انتظامیہ کی صریح قانون شکنی پر خاموش تماشائی بنی رہتی ہیں۔ ایک انتہائی سینئر وکیل کا ملک کے عدالتی نظام پر یہ سنگین تبصرہ ایک تباہ کن مستقبل کی طرف اشارہ کررہاہے۔
عدالتوں کے متواتر کئی فیصلے ملک کی اقلیتوں اور مظلوم طبقات کے اسی احساس کو تقویت پہنچارہے ہیں جس کا اظہار وکیل موصوف نے مذکورہ بالا الفاظ میں کیا ہے۔ یہ مسئلہ صرف عدالتوں کے وقار کو باقی رکھنے کا ہی نہیں ہے بلکہ ملک کے انصاف پسند عوام اور اقلیتی فرقوں کو احساس محرومی اور احساس مظلومیت سے بچانے کا بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے وقار اور اس کے عدالتی نظام اور انتظامی امور کی غیر جانب داری کو سخت خطرات لاحق ہوگئے ہیں جن کا بروقت نوٹس لینا تمام دستوری عہدہ داروں کا اہم ترین فریضہ ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے اس احساس کو صدر جمہوریہ تک جو کہ ملک کا سربراہ اعلی ہے پہنچانے کے لئے ان کے نمائندے کی حیثیت سے ہم نے وقت مانگا ہے تاکہ اس کے تدارک کے لئے وہ اپنی سطح سے کوشش کرسکیں۔اسی طرح ہندوستانی مسلمانوں کے اس احساس کو ہم مناسب طریقے سے چیف جسٹس آف انڈیا تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔

پریس کو مخاطب کرنے والے
مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ
مولانا سید ارشد مدنی، صدر، جمیعت علمائے ہند
مولانا اصغر امام مہدی، صدر مرکزی جمیعت اہل حدیث
مولانا سید اسد محمود مدنی، صدر جمیعت علما ھند
جناب ملک معتصم خان صاحب، نائب امیر، جماعت اسلامی ھند
جناب اسد الدین اویسی، ایم پی، صدر آل انڈیامجلس اتحادالمسلمین
مولانا مفتی مکرم احمد، شاہی امام، فتح پوری
ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس،ترجمان و ممبرمجلس عاملہ پرسنل لا بورڈ
جناب کمال فاروقی، ممبر مجلس عاملہ، مسلم پرسنل لا بورڈ
——————————————————————————————————————–
Press statement

Muslim Leaders on interim Judgment on GyanVapi& other Issues

February 2, 2024 at Madani Hall, 1- Bahadur Shah Zafar Marg, ITO, New Delhi

We express our deep regret and concern over the abrupt initiation of puja in Celler of Gayanvapi mosque, marked by the overnight breaking of iron grill and idols. The swift initiation of this action, despite the court granting a seven-day window for the administration to make necessary arrangements, raises questions about apparent collusion between the administration and the plaintiff, attempting to foreclose any effort by the Mosque Managing Committee to pursue remedies against the District Court order.

We express deep surprise and disappointment at the judgment rendered by the Varanasi District Judge. In our perspective, this decision seems to rely on a highly incorrect and unfounded argument, asserting that the family of Somnath Vyas used to worship in the basement of the GyanVapi Masjid until 1993, and it was closed on stategovernment’s orders. Moreover, on January24, the same court handed over the custody of the basement to the district administration.

It is imperative to clarify that no pooja was ever conducted in this basement. The District Judge’s decision, based on an absurd and baseless claim, is highly questionable, especially given its timing on the last day of his service. Equally concerning is the unilateral disclosure of the archaeological survey report by the Hindu side to the press, causing turmoil in society. Importantly, this report is currently merely a claim, as it has not been discussed or confirmed in the court.

Apart from this, the expeditious execution of the district court’s order by the administration was evidently aimed at undermining the right of the mosque party to seek immediate relief from the High Court. Likewise, we believe that the district court should have afforded the mosque party an opportunity to appeal, as it is its legal right.

The issue extends beyond the GyanVapi Masjid; baseless claims are persistently made on places of worship like the ShahiEidgah of Mathura, the Sunheri Masjid Delhi along with numerous mosques and waqf properties across the country. This trend of unwarranted claims on various places of worship raises serious concerns. The continued silence on the Place of Worship Act 1991 by the Supreme Court has become a source of deep worry for the Muslim community in the country.

In a democratic system, the courts serve as the last resort for justice. The recent comments of Hon’ble Supreme Court Senior Advocate Dushyant Dave about the judiciary becoming a "majoritarian judiciary” and that the judiciary is remaining silent while several transgressions of law are taking place at the instance of the Executive’’ are deeply concerning. If the courts appear biased, it raises fundamental questions about where justice can be found.

The profound commentary from a senior lawyer on the judicial system of the country signals a potentially disastrous future. Numerous court decisions seem to align with the sentiments expressed by this distinguished lawyer, reflecting the concerns of minorities and oppressed classes in the country.

This matter goes beyond preserving the dignity of the courts; it is also about safeguarding minority communities and marginalised sections from feelings deprived and frustrated.

We believe that this time the dignity of the country and the impartiality of the judicial system and administrative affairs have been grossly compromised. It is the prime responsibility of all constitutional officials to take timely notice of it.

In this critical hour, As representatives of Indian Muslims, we have requested time to communicate these concerns to the President of India, who holds the highest office in the country. We hope that, at her level, she can take steps to address these issues. Additionally, we intend to convey the sentiments of the Muslim community to the Chief Justice of India in a respectful and appropriate manner. . We hope that they can use their influence to address this situation and protect the principles of justice and equality that underpin our democratic nation.

Thank you.

Signatories

Maulana Khalid Saifullah Rahmani, President, All India Muslim Personal Law Board

Maulana Syed Arshad Madani, President, Jamiat Ulama-i-Hind

Maulana Asghar Ali Imam Mehdi, Ameer, MarkaziJamiatAhle Hadith Hind

Maulana Syed Mahmood Asa’d Madani, President, JamiatUlama-i-Hind

Mr. Malik Mohtashim Khan, Naib Amir, Jamaat-e-Islami Hind

Mr.Asaduddin Owaisi, MP, President, All India MajlisIttehadulMuslimeen

Maulana Mufti Mukarram Ahmed, Shahi Imam, Fatehpuri Masjid

Dr. S. Q. R. Ilyas, Spokesperson& Member of the Working Committee, All India Muslim Personal Law Board

Mr. Kamal Farooqui, Member of the Working Committee, All India Muslim Personal Law Board

——————————————————————————————————————–

प्रेस बयान

ज्ञानवापी मस्जिद के बेसमेंट में रातोंरात लोहे की ग्रिल काट कर और मूर्तियां रखकर बहुत जल्दी में पूजा शुरू करवा दिया जाना इस बात को दिखाता है कि प्रशासन मुद्दई के साथ मिलकर मस्जिद कमेटी को आर्डर के ख़िलाफ़ अपील करने के अधिकार को प्रभावित करना चाहता था। हम इस मिलीभगत की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। हालाँकि अदालत ने प्रशासन को इस काम के लिए 7 दिन का समय दिया था। हमें वाराणसी जिला न्यायाधीश के फ़ैसला पर भी बहुत हैरानी और दुख है। हमारे अनुसार यह फ़ैसला बहुत ही ग़लत और निराधार तर्कों के आधार पर दिया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहख़ाने में 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार पूजा करता था और उस समय की राज्य सरकार के आदेश पर उसे बंद कर दिया गया था। 17, जनवरी को इसी कोर्ट ने तहख़ाने को ज़िला प्रशासन के नियंत्रण में दे दिया था।

हम यह बात साफ़ कर देना ज़रूरी समझते हैं कि इस तहख़ाने में कभी भी पूजा नहीं हुई थी, एक निराधार दावे को बुनियाद बनाकर ज़िला जज ने अपनी सर्विस के आख़िरी दिन बहुत ही आपत्चिजनक और निराधार फ़ैसला दिया है। इसी तरह आरक्योलोजीकल सर्वे की रिपोर्ट का भी हिंदू पक्ष ने प्रेस में एकतरफ़ा तौर पर रहस्योदघाटन करके समाज में बिगाड़ पैदा किया है हालाँकि अभी अदालत में न तो इस पर कोई बहस हुई है और न ही उस की पुष्टि। अभी इस रिपोर्ट की हैसियत मात्र एक दावे की है।

ज़िला अदालत के आदेश को प्रशासन ने जिस जल्दबाज़ी में लागू किया उस का स्पष्ट मक़सद मुस्लिम पक्ष के इस अधिकार को प्रभावित करना था कि वो हाईकोर्ट से तुरंत कोई रिलीफ़ न हासिल कर सके। इसी तरह हमारा मानना है कि ज़िला अदालत को भी मुस्लिम पक्ष को अपील का मौक़ा देना चाहिए था जो कि उस का क़ानूनी अधिकार था।

समस्या केवल ज्ञानवापी मस्जिद तक सीमित नहीं है, बल्कि जिस तरह मथुरा की शाही ईदगाह, दिल्ली की सुनहरी और अन्य मस्जिदों और देश भर में फैली हुई अनगिनत मसजिदों और वक़्फ़ की जायदादों पर लगातार निराधार दावे किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इबादतगाहों से जुड़े 1991 के क़ानून पर चुप्पी साधे हुई है, उसने देश के मुसलमानों को गहरी चिंता में डाल दिया है।

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अदालतें समाज के पीड़ित और प्रभावित लोगों के लिए आख़िरी सहारा होती हैं, लेकिन अगर वो भी पक्षपातपूर्ण रवैय्या अपनाने लगें तो फिर इन्साफ़ की गुहार किस से लगाई जाएगी। ऐसा लगता है कि सुप्रीमकोर्ट के सीनियर वकील श्री दुषयंत दवे जी की अदालतों के बारे यह राय सही है कि देश की अदालतें बहुसंख्यक वर्ग की मुहताज बनती जा रही हैं और वे प्रशासन द्वारा क़ानूनों के खुले उल्लंघन पर मूक दर्शक बनी रहती हैं। एक बहुत ही सीनीयर वकील का देश की न्याय व्यवस्था पर यह गंभार टिप्पणी एक विध्वंसक भविष्य की ओर इशारा कर रही है। अदालतों के एक के बाद एक कई फ़ैसले देश के अल्पसंख्यकों और पीड़ित वर्गों के इसी एहसास को बल दे रहे हैं जिसकी अभिव्यक्ति वकील महोदय ने उपर्युक्त शब्दों में की है। यह मुद्दा केवल अदालतों की गरिमा को बनाए रखने का ही नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक वर्गों को वंचित होने और पीड़ित होने के एहसास से बचाने का भी है। हम यह समझते हैं कि इस समय देश की गरिमा, उसकी न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक मामलों की निष्पक्षता को गंभीर ख़तरों का सामना है, जिसका संज्ञान लेना सभी संवैधानिक पदाधिकारियों का महत्वपूर्ण दायित्व है। भारतीय मुसलमानों के इस एहसास को राष्ट्रपति तक, जो कि देश का लोकतांत्रिक हेड होता है, पहुंचाने के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में हमने समय मांगा है, ताकि उस के उपाय के लिए वे अपने स्तर से कोशिश कर सकें ।इसी तरह भारतीय मुसलमानों के इस एहसास को हम मुनासिब तरीक़े से चीफ़ जस्टिस आफ़ इंडिया तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

प्रेस को संबोधित करने वाले :

मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

मौलाना सय्यद अरशद मदनी, अध्यक्ष, जमीअत उलमा-ए हिंद

मौलाना असग़र इमाम मह्दी, अध्यक्ष मर्कज़ी जमीअत अहले-हदीस

मौलाना सय्यद असद महमूद मदनी, अध्यक्ष जमीअत उलमा हिंद

जनाब मलिक मोतसिम ख़ान, उपाध्यक्ष, जमात-ए-इस्लामी हिंद

जनाब असदुद्दीन उवैसी, एम पी, सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल-मुस्लिमीन

डाक्टर सय्यद क़ासिम रसूल इलयास, प्रवक्ता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

जनाब कमाल फ़ारूक़ी, सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड